जब इतिहास बनता है तो कैलेंडर नहीं देखता। 1 फरवरी 2026, रविवार। पहली बार संसद में बजट प्रस्तुत हुआ। विपक्ष ने शोर मचाया – “रविवार को काम? संविधान का अपमान!” लेकिन क्या कहता है संविधान? अनुच्छेद 112 – राष्ट्रपति हर वर्ष संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि कौन सा दिन, कौन सी तारीख।
तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मोदी सरकार ने एक संदेश दे दिया – विकसित भारत के लिए कोई छुट्टी नहीं। जब 140 करोड़ देशवासियों का भविष्य तय करना हो तो शनि-रवि, सोम-मंगल सब बराबर।
वो बातें जो Headlines नहीं बनीं, लेकिन इतिहास बनाएंगी
मीडिया में सब tax slabs की बात कर रहे हैं। ITR deadline की चर्चा हो रही है। लेकिन कुछ announcements ऐसे हैं जो किसी ने नहीं पकड़े।
पहला – Motor Accident Compensation Tribunal (MACT) पर मिलने वाले ब्याज पर अब कोई tax नहीं।
मैं तीस साल से Supreme Court में practice कर रहा हूं। सैकड़ों MACT cases देखे हैं। एक गरीब परिवार – पति की मौत, मुआवजा मिलने में 5-7 साल लग जाते हैं। जब compensation मिलता है तो उसपर ब्याज भी मिलता है। और फिर Income Tax Department आ जाता है – “Sir, इस ब्याज पर tax भरो।”. एक विधवा, जिसके पति की मौत हो चुकी है, जो सालों courts के चक्कर लगा चुकी है, उससे tax वसूला जाता था। क्या यह न्याय था? Nirmala Sitharaman ji ने एक झटके में यह अन्याय खत्म कर दिया। अब MACT compensation पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह tax-free होगा। यह छोटा announcement नहीं, यह करोड़ों पीड़ित परिवारों के लिए राहत है। लेकिन किसी channel ने primetime debate नहीं की। क्योंकि यहां Modi को गाली देने का मौका नहीं मिलता।
Nirmala Sitharaman: Records और Resilience की कहानी
9वां लगातार बजट। Morarji Desai के बाद सबसे लंबे समय तक Finance Minister। एक ऐसी महिला जिसने: COVID-19 की महामारी के दौरान economy को संभाला, Global recession के बीच India को fastest growing economy बनाया,Russia-Ukraine युद्ध की मार झेलते हुए inflation control किया,अब America के tariff war के बीच fiscal discipline maintain किया
Fiscal deficit 4.4% से घटाकर 4.3% करना –
यह कागजों पर एक decimal point नहीं है। यह discipline है, यह दूरदर्शिता है। Congress के समय याद है? 2013 में fiscal deficit 5.7% था। Rupee 68 के पार चला गया था। Inflation double digit में था। और आज? Capital expenditure ₹12.2 लाख करोड़ – सड़कें, पुल, railways, airports।
Development और discipline – दोनों साथ-साथ। यही Modi economics है।
Mental Health: जो “पागल” थे, अब “मरीज” हैं. मैं जब law college में था, तब mental illness को कोई disease नहीं मानता था। “पागल है” – बस इतना कहकर हम लोगों को किनारे कर देते थे। NIMHANS 2.0 का announcement, Ranchi और Tezpur के National Mental Health Institutes का upgradation – यह सिर्फ infrastructure नहीं है। यह social mindset में बदलाव है। Depression, anxiety, PTSD – आज के युग की सबसे बड़ी चुनौतियां। और हमारी सरकार ने पहचाना कि mental health उतना ही जरूरी है जितना physical health।
Bollywood celebrities, cricketers, students –
सब खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन facilities कहां थीं? Government hospitals में psychiatric departments की हालत देखी है यह बजट उस दिशा में पहला कदम है। Congress के 60 साल में कभी mental health पर इतना focus दिखा?
2047 का Vision: Cloud Companies को Tax Holiday
अब यह सुनिए – 2047 तक tax holiday for foreign cloud companies जो India में data centers खोलेंगी। 21 साल का vision!, 2047 – आजादी के 100 साल। Modi ji ने Viksit Bharat का सपना दिखाया। और Sitharaman ji ने उस सपने को policy में बदल दिया। अभी China, Singapore, Ireland में data centers हैं। Google, Amazon, Microsoft के servers वहां हैं। अब India में आएंगे। इसका मतलब? लाखों IT jobs,Data security (हमारा data, हमारी land पर),Foreign investment,Technology transfer और सबसे बड़ी बात – strategic advantage। जब दुनिया का data India में होगा तो geopolitics में हमारी position कितनी मजबूत होगी, सोचिए। विपक्ष अभी भी 1947 में अटका है – “गरीबी हटाओ” के नारे लगा रहा है। Modi सरकार 2047 की planning कर रही है।
Rare Earth Corridors: China को जवाब
Andhra Pradesh, Odisha, Kerala, Tamil Nadu में rare earth corridors बनेंगे। Rare earth क्या है? वो minerals जो mobile phones, electric vehicles, defense equipment, solar panels में लगते हैं। आज दुनिया की 90% rare earth supply China से आती है। अब India अपना production बढ़ाएगा। China का monopoly तोड़ेगा। यह economic decision भी है और strategic decision भी। Maine Afghanistan में एक journalist के रूप में काम किया है। Middle East oil fields cover किए हैं। दुनिया में जिसके पास resources हैं, वही powerful है। Modi ji ने समझा – अगर India को superpower बनना है तो resources में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा।
3 करोड़ लोगों के लिए नारियल!
यह देखिए – Coconut Promotion Scheme, जो 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाएगी, जिसमें 1 करोड़ किसान हैं। Media में सबने defense, infrastructure, IT की बात की। किसी ने coconut farmers की बात नहीं की। Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra – करोड़ों लोग coconut farming पर dependent हैं। Copra का price गिरता है तो उनकी life बर्बाद हो जाती है। यह सरकार छोटे किसानों को नहीं भूली। यह grassroots development है। यह असली inclusive growth है .Congress के manifesto में 5 lakh rupees का झूठा वादा था। Modi के बजट में 3 crore लोगों का भविष्य है।
Income Tax Act 2025: 66 साल बाद आजादी
1961 का Income Tax Act अब retire हो रहा है। 1 April 2026 से नया Income Tax Act 2025 लागू होगा। 66 साल! एक पूरी generation इसी Act के नीचे जीती रही। Complicated provisions, अंतहीन litigation, taxpayers का harassment। मैंने खुद देखा है – छोटे businessmen Supreme Court तक पहुंच जाते हैं सिर्फ tax disputes में। Years लग जाते हैं। Legal fees खर्च हो जाती है। New Act simplified होगा। Forms आसान होंगे। ITR filing simple होगी। Trust-based governance – यही Modi model है। आज तक का सबसे बड़ा tax reform। लेकिन Opposition को credit देना नहीं आता।
ITR Deadline Extension: Humanity in Policy
Revised ITR अब 31 March तक file कर सकते हैं (nominal fee के साथ)। यह छोटी सी बात में बड़ी insaniyat है। कितने लोग 31 December की deadline miss कर देते हैं? Genuine mistakes, delayed documents, confusion। पहले क्या होता था? Heavy penalty, prosecution notice, harassment। अब ? March तक file करो , nominal fee भरो , बस . यह है people-friendly governance। Rules इंसानों के लिए हैं, इंसान rules के लिए नहीं।
TCS Rates: विदेश जाने वालों को राहत
Overseas tour packages पर TCS (Tax Collected at Source) – 20% से घटाकर 2%! Education और medical purposes के लिए LRS ( Liberalised Remittance Scheme) के तहत भी TCS 2% कर दिया। Middle class के बच्चे विदेश पढ़ने जाते हैं। Serious medical treatment के लिए USA, Singapore जाना पड़ता है। Honeymoon, family vacation – यह सब middle class की aspirations हैं। 20% TCS मतलब – ₹5 lakh भेजो तो ₹1 lakh advance tax जमा करो। बाद में refund मिलेगा, लेकिन तब तक liquidity problem। अब 2% – केवल ₹10,000। यह है middle class को सम्मान देना।
जो Budget नहीं बताता, वो Numbers बताते हैं
GDP growth forecast: 6.8% – 7.2%/ 25 करोड़ लोग multi-dimensional poverty से बाहर आए/Gross GST collection: ₹17.4 lakh crore (6.7% growth)/Income Tax returns filed: ₹9.2 crore (expanding tax base)/यह numbers झूठ नहीं बोलते। यह development की कहानी कहते हैं।
Congress कहती है – “गरीबों के लिए कुछ नहीं।”
अरे भाई, 25 करोड़ लोग poverty से बाहर आए तो किसी के blessings से आए? Free ration, PM Awas, Ujjwala, Ayushman Bharat – यह सब किसने दिया? Opposition की Double Standards/Budget पेश हुआ नहीं कि शोर शुरू:/ “Middle class को kuch nahi mila!”/”Tax slabs nahi badle!”/ “Unemployment ka koi solution nahi!” लेकिन सच क्या है?
पिछले साल तक ₹12.75 lakh income पर zero tax हो चुका है। Ab हर साल slabs बदलना जरूरी है क्या? Unemployment? Capital expenditure ₹12.2 lakh crore – इससे construction, manufacturing, services में लाखों jobs बनेंगे। Rare earth corridors, electronics manufacturing, cloud data centers – इन सबसे jobs नहीं बनेंगी? लेकिन Opposition को तो sirf criticize करना आता है। Alternative policy तो inके पास hai nahi।
Final Word: यह Budget, एक Direction है
मैं advocate हूं, spokesperson हूं, लेकिन सबसे पहले एक Indian citizen हूं। मैंने 30+ years में कई governments देखे हैं। Promises बहुत सुनी है लेकिन Modi government में फर्क यह है – promises पूरे होते हैं। Bullet train की बात की – काम शुरू हुआ। Digital India कहा – UPI दुनिया में number 1। Ram Mandir का वादा – पूरा हुआ। Article 370 हटाने की बात – कर दिखाया। Ab Viksit Bharat 2047 का vision है। और यह बजट उस direction में पहला कदम है। Opposition चिल्लाएगी, media debate करेगी, Twitter पर trend होगा। लेकिन 5 साल बाद जब India 3rd largest economy बन जाएगा, जब हमारे data centers में दुनिया का data होगा, जब हमारे rare earth minerals से electric vehicles बनेंगे, जब mental health पर stigma खत्म होगा, जब accident victims को पूरा compensation मिलेगा बिना tax काटे – tab इतिहास फैसला करेगा कि Budget 2026 कैसा था।
Dr. Ajay Kummar Pandey
(लेखक Supreme Court में अधिवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता, तथा 4C Supreme Law International के संस्थापक हैं। विचार निजी हैं।)
