सम्राट को मिला कांटों भरा ताज:नीतीश ने बोए आरएसएस–भाजपा में कड़वाहट के बीज,पिछड़ते सूचकांक, डगमगाती नीतियाँ और जवाबदेही की कसौटी पर बिहार

बिहार की राजनीति आज केवल सत्ता परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस ठहराव की कहानी भी है, जहाँ दावे आगे निकल गए हैं और नतीजे पीछे छूटते जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हालिया राजनीतिक कदमों ने भाजपा और उससे जुड़े वैचारिक ढांचे के भीतर कड़वाहट को और गहरा किया है। यह टकराव सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि उस मॉडल की असफलता का भी संकेत है, जिसे वर्षों तक ‘सुशासन’ के नाम पर पेश किया गया। इसी बीच सम्राट चौधरी को जो नेतृत्व मिला है, वह अवसर से ज्यादा परीक्षा है। एक ऐसा ताज, जिसमें चमक कम और कांटे ज्यादा हैं—क्योंकि उन्हें एक ऐसे राज्य में पार्टी को खड़ा करना है, जहाँ सरकार के खिलाफ असंतोष तो है, लेकिन विकल्प पर भरोसा अभी भी अधूरा है।

सबसे कठोर सच्चाई यही है कि बिहार आज भी देश के विकसित राज्यों—महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु—से कई दशक पीछे खड़ा है। प्रति व्यक्ति आय का अंतर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहाँ विकसित राज्यों में आय लगातार बढ़ रही है, वहीं बिहार इस सूचकांक में सबसे नीचे बना हुआ है। यह केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं, बल्कि जीवन स्तर, अवसर और भविष्य की संभावनाओं का आईना है। औद्योगिक निवेश के मामले में भी तस्वीर निराशाजनक है। बड़े उद्योगों का अभाव बिहार की सबसे बड़ी कमजोरी है। जिन राज्यों ने उद्योगों के जरिए रोजगार और विकास का चक्र बनाया, वहाँ बिहार अब भी नीतिगत अस्पष्टता और प्रशासनिक जटिलताओं में उलझा हुआ है। सवाल यह है—जब जमीन, श्रम और बाजार तीनों मौजूद हैं, तो आखिर उद्योग क्यों नहीं आ रहे? जवाब सीधा है: नीति से ज्यादा नीयत और क्रियान्वयन की कमी।

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शराबबंदी अब बिहार की सबसे विवादित और बोझिल नीति बन चुकी है। राज्य को हर साल हजारों करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है—एक ऐसा नुकसान, जिसकी भरपाई के लिए कोई ठोस विकल्प नहीं दिखता। इसके बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है। जहरीली शराब से होने वाली मौतें बार-बार इस नीति की पोल खोलती हैं। सबसे बड़ा नुकसान कानून-व्यवस्था को हुआ है। पुलिस का बड़ा हिस्सा इस नीति को लागू करने में उलझा रहता है, जिससे अपराध नियंत्रण कमजोर होता है। यह नीति अब सामाजिक सुधार से ज्यादा प्रशासनिक जकड़न बन चुकी है—जिसे सरकार छोड़ना भी नहीं चाहती और संभाल भी नहीं पा रही। बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर तस्वीर संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

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हत्या, लूट, अपहरण जैसे अपराध पूरी तरह नियंत्रित नहीं हैं। कई मामलों में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखते हैं, जबकि प्रशासन की प्रतिक्रिया सुस्त नजर आती है। शराबबंदी ने पुलिस की प्राथमिकताओं को बिखेर दिया है। नतीजा यह है कि गंभीर अपराधों पर फोकस कमजोर हुआ है। जब कानून का डर कम हो और व्यवस्था पर भरोसा डगमगाए, तो विकास की कोई भी बात खोखली लगने लगती है। अगर बिहार की सबसे बड़ी विफलताओं में किसी एक क्षेत्र का नाम लिया जाए, तो वह शिक्षा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की कमी, शिक्षकों की अनुपस्थिति और गुणवत्ता का लगातार गिरता स्तर—यह सब मिलकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहा है, जो प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट रही है। उच्च शिक्षा की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। अच्छे संस्थानों की कमी और शोध का अभाव युवाओं को राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर करता है। जब शिक्षा की बुनियाद ही कमजोर हो, तो ‘विकसित बिहार’ का सपना केवल नारा बनकर रह जाता है।

अफसरशाही: निर्णय नहीं, टालमटोल की संस्कृति

बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था पर एक बड़ा आरोप यह भी है कि यहाँ निर्णय लेने की बजाय फाइलें घुमाने की संस्कृति हावी है। अफसरशाही में जवाबदेही की कमी और निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति विकास की गति को धीमा करती है। निवेशक जब राज्य में आते हैं, तो उन्हें नीतियों से ज्यादा प्रक्रियाओं से जूझना पड़ता है। यही वजह है कि बड़े उद्योग बिहार से दूरी बनाए रखते हैं।
जब तक प्रशासनिक सुधार नहीं होंगे, तब तक कोई भी नीति जमीन पर असरदार नहीं हो पाएगी। सम्राट चौधरी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वे इन सभी मुद्दों पर भाजपा को एक ठोस विकल्प के रूप में कैसे पेश करते हैं। केवल नीतीश कुमार की आलोचना करना काफी नहीं होगा। उन्हें यह दिखाना होगा कि भाजपा के पास कानून-व्यवस्था, शिक्षा, उद्योग और प्रशासनिक सुधार के लिए स्पष्ट और व्यावहारिक योजना है। अगर वे यह करने में सफल होते हैं, तो ‘कांटों भरा ताज’ उनके लिए अवसर बन सकता है—वरना यह भी एक और राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगा।

बिहार की वास्तविक स्थिति को अगर संक्षेप में आंकड़ों में देखें तो तस्वीर बेहद स्पष्ट और चिंताजनक है—प्रति व्यक्ति आय मात्र ₹50–60 हजार सालाना, जबकि विकसित राज्यों में यह ₹2–3 लाख; राज्य का शहरीकरण करीब 12–13%, जो देश में सबसे कम में; गरीबी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक; औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 15% से भी कम, बड़े निवेश लगभग नगण्य; शराबबंदी से हर साल ₹20–25 हजार करोड़ का संभावित राजस्व नुकसान; साक्षरता दर लगभग 61–63%, जो राष्ट्रीय औसत (75%) से काफी पीछे; उच्च शिक्षा के लिए हर साल लाखों छात्रों का पलायन; बेरोजगारी और असंगठित रोजगार का उच्च स्तर; डॉक्टर और अस्पताल बेड की उपलब्धता राष्ट्रीय मानकों से कम; पुलिस बल प्रति लाख आबादी पर कम और न्यायिक प्रक्रिया में देरी; साथ ही हर साल लाखों श्रमिकों का अन्य राज्यों में पलायन—ये सभी संकेत एक ही दिशा में इशारा करते हैं कि समस्या केवल संसाधनों की नहीं, बल्कि नीतिगत प्राथमिकताओं और क्रियान्वयन की है।

बिहार की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि यहाँ राजनीति ज्यादा होती है—समस्या यह है कि राजनीति के बीच सच्चाई दब जाती है। नीतीश कुमार को यह तय करना होगा कि वे अपनी नीतियों की समीक्षा करेंगे या उन्हें बोझ बनाकर ढोते रहेंगे। भाजपा को यह साबित करना होगा कि वह केवल सत्ता की दावेदार नहीं, बल्कि समाधान देने वाली पार्टी है। जनता आंकड़ों से नहीं, अपने अनुभव से फैसला करती है—और उसका अनुभव यही कह रहा है कि बिहार अभी भी पीछे है। अगर यही स्थिति बनी रही, तो कड़वाहट की यह राजनीति केवल दलों तक सीमित नहीं रहेगी—यह पूरे राज्य के भविष्य को प्रभावित करेगी।