नीट आंदोलन, बढ़ते जनदबाव और सत्ता के यू-टर्न पर उठते सवाल- रितेश सिन्हा
भारतीय लोकतंत्र में जनांदोलन कई बार सत्ता की दिशा बदल चुके हैं। कभी अन्ना आंदोलन ने व्यवस्था को चुनौती दी, कभी किसान आंदोलन ने सरकार को अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए मजबूर किया। अब नीट परीक्षा विवाद से उपजा छात्र आंदोलन भी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, जहां सवाल केवल प्रश्नपत्र लीक का नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता और कानून के समान अनुपालन का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए भरोसा दिलाया कि नीट पेपर लीक मामले के दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन लोकतंत्र में केवल आश्वासन नहीं, परिणाम भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। सवाल यह है कि यदि सरकार इतनी गंभीर थी, तो देशव्यापी आक्रोश, संसद का गतिरोध और छात्रों के सड़कों पर उतरने का इंतजार क्यों करना पड़ा? आखिर वह कौन-सी प्रशासनिक बाधा थी जिसने शुरुआती चरण में निर्णायक कार्रवाई को रोक दिया?
जब आंदोलन ने राष्ट्रीय स्वरूप ले लिया, विपक्ष ने इसे संसद से सड़क तक उठाया, हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और सरकार को अपने प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए भेजना पड़ा, तब यह संदेश भी गया कि लोकतंत्र में जनदबाव आज भी सत्ता को निर्णय बदलने के लिए विवश कर सकता है। यदि शुरुआत में ही पारदर्शी जांच, समयबद्ध कार्रवाई और संवाद का रास्ता अपनाया गया होता, तो शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती।
शुरुआत में इस आंदोलन को सीमित दायरे का विरोध मानकर नजरअंदाज किया गया। लेकिन जैसे-जैसे छात्रों का आक्रोश सड़कों पर उतरा और देश के अनेक शहरों में प्रदर्शन तेज हुए, सरकार का रुख भी बदलता दिखाई दिया। पहले सख्ती, फिर संवाद; पहले आरोप, फिर वार्ता, यह बदलाव अपने आप में कई राजनीतिक प्रश्न खड़े करता है।
दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और आंदोलनकारी प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत इस बात का संकेत थी कि सरकार जनभावनाओं को पूरी तरह अनदेखा करने की स्थिति में नहीं थी। यदि आंदोलन महत्वहीन था, तो वार्ता की आवश्यकता क्यों पड़ी? और यदि वार्ता आवश्यक थी, तो शुरुआती दौर में संवाद का रास्ता क्यों नहीं चुना गया?
20 जुलाई को संसद की ओर मार्च के दौरान हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई और उसके बाद देशभर में बढ़ते विरोध ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह केवल छात्रों का असंतोष नहीं, बल्कि व्यवस्था में विश्वास के संकट का भी प्रश्न है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का आश्वासन और उसके बाद सरकार की ओर से वार्ता का निर्णय राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन गया।
इस पूरे घटनाक्रम में एक और प्रश्न लगातार उठता रहा। अलग-अलग प्रदर्शनकारियों के मामलों में पुलिस की कार्रवाई का स्वरूप अलग क्यों दिखाई दिया? यदि कानून सबके लिए समान है, तो सरकार और संबंधित एजेंसियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनके निर्णयों का आधार क्या था। लोकतंत्र में पारदर्शिता केवल प्रशासनिक गुण नहीं, बल्कि जनता के विश्वास की शर्त है।
यह आंदोलन केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तक सीमित नहीं है। यह उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें वर्षों की मेहनत करने वाले छात्र परीक्षा की निष्पक्षता को लेकर आशंकित हो जाएं। यह उन संस्थाओं पर सवाल है जिन्हें निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। और यह उस राजनीति पर भी सवाल है जो अक्सर छात्रों के मुद्दों को तब तक गंभीरता से नहीं लेती, जब तक वे राष्ट्रीय विमर्श का केंद्र न बन जाएं।
सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती आंदोलन को शांत करना नहीं, बल्कि विश्वास बहाल करना है। दोषियों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई, परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधार, पारदर्शी जांच और जवाबदेही तय किए बिना केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं होंगे।
इस पूरे घटनाक्रम ने एक अजीब-सा सवाल जन्म दिया है: क्यों कुछ मामलों में कार्रवाई त्वरित और कठोर दिखी, जबकि अभिजीत के मामले में वैसा पूर्ण रूप से नहीं हुआ? क्या कहीं ‘छिपे हुए हाथ’, एक प्रकार की संस्थागत सहमति या जैसे सोशल मीडिया के कुछ दावों में कहा गया — ‘इलुमिनाती’ जैसी किसी छिपी सत्ता की मौजूदगी ने फैसलों को प्रभावित किया?
सोशल मीडिया और रुमोर-मिल्स में ‘इल्लुमिनाती’ जैसा वर्ड तब उछलता है जब प्रक्रियाएँ अस्पष्ट हों और जवाब नहीं मिलते। लोग अक्सर जटिल सत्ता नेटवर्क की व्याख्या के लिए संक्षिप्त और सेंसेशनल शब्दों का सहारा लेते हैं। इलुमिनाती जैसी अवधारणाएँ जनता की बेचैनी का प्रतीक बन जाती हैं, वे उस खाली जगह को भरती हैं जहाँ तथ्य नहीं पहुँचते, इसलिए जिम्मेदारी सिर्फ सरकारी बयान देने की नहीं, बल्कि तथ्यात्मक और समयबद्ध जांच कराने की भी है, ताकि अफ़वाहों को हवा मिलने से रोका जा सके।
नीट आंदोलन अब केवल एक परीक्षा या एक मंत्री के इस्तीफे का प्रश्न नहीं रह गया है। यह उस भरोसे की लड़ाई बन चुका है, जिस पर देश के करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है। इस पूरे घटनाक्रम ने सरकार, विपक्ष, जांच एजेंसियों और शिक्षा व्यवस्था सभी की परीक्षा ली है। विपक्ष संसद में शोर तो मचाता रहा, लेकिन क्या वह छात्रों के लिए ठोस वैकल्पिक शिक्षा सुधार का एजेंडा प्रस्तुत कर पाया? दूसरी ओर सरकार ने अंततः बातचीत का रास्ता चुना, लेकिन यह भी सवाल बना रहेगा कि क्या यह निर्णय संवेदनशील शासन का परिणाम था या बढ़ते जनदबाव की मजबूरी। देश की निगाहें केवल बयानों पर नहीं, बल्कि कार्रवाई पर हैं।
