शाह के सीमांचल दौरे ने बदली सियासी बिसात

सुरक्षा, जनसांख्यिकी और वोटबैंक की नई जंग-रितेश सिन्हा

बिहार के संवेदनशील सीमांचल क्षेत्र में 25 से 27 फरवरी 2026 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तीन दिवसीय दौरा महज एक प्रशासनिक कवायद नहीं था। यह दौरा सुरक्षा समीक्षा के बहाने एक बड़े राजनीतिक संदेश के साथ आया—सीमा, जनसांख्यिकी और वोटबैंक की राजनीति को केंद्र में लाने का संदेश। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में नेपाल और बांग्लादेश सीमा की स्थिति, ‘जीवंत ग्राम’ योजना, सीमा बाड़ाबंदी और घुसपैठ रोकथाम पर हुई बैठकों ने साफ कर दिया कि यह पहल आने वाले चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने वाली है।

सीमांचल लंबे समय से राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिहाज से चर्चा में रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र में मुस्लिम आबादी लगभग 47 प्रतिशत थी। किशनगंज में यह 68 प्रतिशत, कटिहार में 44, अररिया में 43 और पूर्णिया में 39 प्रतिशत दर्ज की गई थी। पिछले वर्षों में कुछ इलाकों में आबादी वृद्धि की दर ने राजनीतिक बहस को और तीखा किया है। भाजपा इस परिवर्तन को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ से जोड़ती है, जबकि विपक्ष इसे प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और सामाजिक-आर्थिक कारणों का परिणाम बताता है।

अमित शाह ने सीमावर्ती इलाकों में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ बैठक कर बाड़ाबंदी तेज करने और घुसपैठ पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हिस्सों पर ध्यान केंद्रित किया गया। भाजपा का आरोप है कि बंगाल सरकार की उदासीनता से कई परियोजनाएं अटकी हुई हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन आरोपों को राजनीतिक प्रचार करार देती रही हैं।

भाजपा ने सिलिगुड़ी कॉरिडोर—जिसे प्रचलित भाषा में ‘चिकन नेक’ कहा जाता है—की सुरक्षा को राष्ट्रीय एकता से जोड़ा है। यह संकरा गलियारा पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। पार्टी का तर्क है कि यदि सीमांचल और बंगाल में अवैध घुसपैठ पर अंकुश नहीं लगा, तो यह रणनीतिक क्षेत्र असुरक्षित हो सकता है। विपक्ष इसे भय पैदा कर ध्रुवीकरण की राजनीति बताता है।

केंद्र सरकार के अनुसार 2014 से 2024 के बीच भारत-बांग्लादेश सीमा पर 20 हजार से अधिक घुसपैठियों को पकड़ा गया। भाजपा इन आंकड़ों को ‘बांग्लादेशीकरण’ के प्रमाण के रूप में पेश करती है। वहीं विपक्ष सवाल उठाता है कि पकड़े गए लोगों में कितने वास्तव में बांग्लादेशी थे और कितनों के मामले कानूनी रूप से सिद्ध हुए।

घुसपैठ का मुद्दा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। यह नागरिकता, रोजगार, संसाधनों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ गया है। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) पर पहले से चल रही बहस को शाह के दौरे ने नई ऊर्जा दी है। भाजपा का कहना है कि असली शरणार्थियों—विशेषकर धार्मिक उत्पीड़न झेलकर आए हिंदू समुदायों—को संरक्षण मिलेगा, जबकि अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। विपक्ष का तर्क है कि CAA-NRC सामाजिक विभाजन को गहरा कर सकता है।

सीमांचल की 24 सीटें: निर्णायक समीकरण
सीमांचल की 24 विधानसभा सीटें बिहार की राजनीति में अहम भूमिका निभाती हैं। 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को यहां उल्लेखनीय सफलता मिली थी। भाजपा मानती है कि यदि वोटों का बंटवारा जारी रहा तो 2025 में उसे और लाभ हो सकता है।

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सीमांचल के विकास के लिए विशेष प्राधिकरण बनाने का वादा किया है। हालांकि भाजपा का आरोप है कि राजद घुसपैठ के मुद्दे पर स्पष्ट रुख लेने से बचती रही है, क्योंकि उसका पारंपरिक वोटबैंक मुस्लिम समुदाय में मजबूत है। राजद इन आरोपों को खारिज करते हुए कहता है कि भाजपा जानबूझकर सामाजिक विभाजन पैदा कर रही है।

सीमांचल और बंगाल की राजनीति अब एक-दूसरे से गहराई से जुड़ गई है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है और सीमा सुरक्षा बल को जमीन उपलब्ध कराने में अड़चनें डाल रही है। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ममता सरकार पर वोटबैंक की राजनीति का आरोप लगाया है।

तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ‘घुसपैठ’ शब्द का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए करती है और वास्तविक मुद्दों—रोजगार, महंगाई, शिक्षा—से ध्यान भटकाती है। बंगाल में मतुआ समुदाय सहित शरणार्थी पृष्ठभूमि के हिंदू मतदाताओं को साधने की भाजपा की रणनीति स्पष्ट है, जबकि तृणमूल मुस्लिम मतदाताओं में अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रही है।

सीमांचल में 1951 से 2011 के बीच मुस्लिम आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है। भाजपा इसे अवैध प्रवासन से जोड़ती है, जबकि कई सामाजिक शोध इसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा और आर्थिक कारकों से संबंधित बताते हैं। सच यह है कि जनसांख्यिकी का प्रश्न बेहद संवेदनशील है और इसे केवल राजनीतिक नजरिए से देखना खतरनाक हो सकता है।

किशनगंज में सूरजापुरी और शेरशाहवादी, पूर्णिया-अररिया में कुल्हैया और शेखरा जैसे समुदायों की सामाजिक संरचना भी इस बदलाव का हिस्सा रही है। इन समुदायों की ऐतिहासिक उपस्थिति को नजरअंदाज कर केवल बाहरी घुसपैठ के रूप में प्रस्तुत करना भी बहस को सरल बना देता है। लेकिन सीमा से सटे क्षेत्रों में पहचान और नागरिकता की जटिलता से इनकार भी संभव नहीं।

शाह का दौरा ऐसे समय हुआ है जब बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों में चुनावी माहौल बनने लगा है। भाजपा ने सुरक्षा और राष्ट्रवाद के मुद्दे को केंद्र में रखा है। विपक्ष इसे चुनावी ध्रुवीकरण की रणनीति बताता है। लेकिन यह भी सच है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध आव्रजन की समस्या नई नहीं है। समय-समय पर विभिन्न सरकारों ने इसे स्वीकार किया है। प्रश्न यह है कि क्या इसे केवल चुनावी मुद्दा बनाकर छोड़ दिया जाएगा, या दीर्घकालिक नीति बनाई जाएगी जिसमें मानवीय दृष्टिकोण और सुरक्षा संतुलन दोनों हों?

विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती नैरेटिव की है। यदि वह घुसपैठ की समस्या से इनकार करता है तो उस पर ‘तुष्टिकरण’ का आरोप लगता है। यदि वह सख्ती की बात करता है तो उसका पारंपरिक वोटबैंक असहज हो सकता है। यही दुविधा सीमांचल की राजनीति को जटिल बनाती है। राजद द्वारा यह दावा कि केंद्र सीमांचल को केंद्रशासित प्रदेश बनाना चाहता है, भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया। ऐसे आरोप बहस को तथ्य से अधिक भावनाओं की ओर मोड़ देते हैं। बेहतर होता कि विपक्ष ठोस आंकड़ों और वैकल्पिक नीति के साथ सामने आता।

सीमांचल पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है। यहां सुरक्षा, विकास और सामाजिक सौहार्द तीनों को साथ लेकर चलना होगा। अवैध घुसपैठ पर सख्ती आवश्यक है, लेकिन इसके साथ वैध नागरिकों की गरिमा और अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है।
अमित शाह का संदेश स्पष्ट है—अवैध प्रवासन पर शून्य सहनशीलता। भाजपा इसे राष्ट्रहित से जोड़ती है। विपक्ष इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण मानता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आने वाले महीनों में यह स्पष्ट होगा कि सीमांचल की सियासत किस दिशा में जाती है। क्या सुरक्षा का मुद्दा विकास पर भारी पड़ेगा? क्या जनसांख्यिकी की बहस सामाजिक तनाव बढ़ाएगी या नीति-निर्माण को दिशा देगी?

फिलहाल इतना तय है कि शाह का सीमांचल दौरा केवल तीन दिन की घटना नहीं, बल्कि एक लंबी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत है। गेंद अब विपक्ष के पाले में है—उसे तय करना है कि वह इस चुनौती का सामना तथ्यों और नीति से करेगा या केवल आरोप-प्रत्यारोप से। सीमांचल और बंगाल की राजनीति में उठी यह लहर आने वाले चुनावों में निर्णायक साबित हो सकती है। सुरक्षा और संवैधानिक मूल्यों के बीच संतुलन ही इस जटिल प्रश्न का वास्तविक समाधान होगा।