यह पूरा घटनाक्रम दिल्ली पुलिस के इतिहास में अनुशासन, कानून और व्यवस्था के बीच एक अभूतपूर्व संकट की गवाही देता है। शाहदरा थाने की एक मामूली बहस से शुरू हुआ यह विवाद देखते ही देखते एक बड़े महकमे की साख की लड़ाई बन गया।
दिल्ली पुलिस के इतिहास में 28 अक्टूबर का दिन अनुशासन और व्यवस्था के टूटने की एक ऐसी दर्दनाक गाथा के रूप में दर्ज हो गया, जिसने पूरे पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया। कभी-कभी एक पल का गुस्सा और आत्मसम्मान की लड़ाई इंसान को उस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है, जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। दिल्ली पुलिस के होनहार ACP मनस्वी वशिष्ठ और वकीलों के बीच छिड़ी यह जंग आज हर उस शख्स को झकझोर रही है, जो जानता है कि ‘खाकी’ पहनना कांटों का ताज पहनने जैसा है। दिन-रात कानून व्यवस्था को संभालने वाली पुलिस जब दबाव में टूटती है, तो क्या होता है? यह मामला उसी प्रशासनिक हताशा की एक खौफनाक तस्वीर है। इस पूरे ड्रामे की शुरुआत दिल्ली के शाहदरा थाने की चारदीवारी से होती है। थाना परिसर में पुलिस और वकील ललित बंसल के बीच किसी मामले को लेकर बहस शुरू हुई। देखते ही देखते यह बहस इतनी तीखी हो गई कि वर्दी का सब्र जवाब दे गया। वकीलों का आरोप है कि गर्मागर्मी के बीच ACP मनस्वी वशिष्ठ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल ली। वह सरकारी हथियार जो मुजरिमों के मन में कानून का खौफ पैदा करने के लिए दिया गया था, वह एक आपसी बहस में कोर्ट पहनकर आए एक नागरिक (वकील) पर तन गया। कानूनी जानकारों के मुताबिक, किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा आत्मरक्षा के बिना या गंभीर अपराधी के अभाव में हथियार निकालना दिल्ली पुलिस मैनुअल और सर्विस रूल्स का सीधा उल्लंघन माना जाता है। यह पल ईगो का था, गुस्से का था या फिर उस सिस्टम की हताशा का, जो पुलिसवालों को इंसान नहीं बल्कि 24 घंटे काम करने वाली मशीन समझता है?
रिवॉल्वर निकलने की खबर जैसे ही कोर्ट परिसर तक पहुंची, काले कोट वालों ने लामबंद होना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सैकड़ों वकीलों ने शाहदरा थाने को चारों तरफ से घेर लिया। वकीलों के उग्र धरने, नारेबाजी और भारी कानूनी दबाव के आगे अंततः 28 अक्टूबर की शाम को पुलिस महकमे ने घुटने टेक दिए। कानून-व्यवस्था बिगड़ने के डर से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए ACP मनस्वी वशिष्ठ और संबंधित SHO का ट्रांसफर कर दिया। वकीलों की इस सामूहिक ताकत की जीत तो हुई, लेकिन इस जल्दबाजी में किए गए ट्रांसफर से एक पुलिस अफसर के सीने में छिपा आत्मसम्मान बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। पुलिस खेमे में यह संदेश गया कि सिस्टम ने अपने ही जवानों को राजनीतिक और कानूनी दबाव के आगे अकेला छोड़ दिया। अधिकारियों के लिए ट्रांसफर का वह कागज सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश हो सकता है, लेकिन ACP मनस्वी के लिए यह एक सार्वजनिक सजा और अपमान जैसा था। उनका दर्द और गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना देश की सबसे अनुशासित ताकतों में से एक में नहीं की जा सकती थी। वह अपने करीब 150 पुलिस साथियों और जवानों को लेकर सीधे जय सिंह रोड स्थित दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर (PHQ) पहुँच गए। जरा सोचिए उस अभूतपूर्व मंजर को! जो जवान और अफसर रोज दूसरों के धरने खत्म करवाते हैं, वे खुद अपने ही आलाकमान की दहलीज पर अपने सम्मान की भीख मांग रहे थे। मुख्यालय के बाहर जमा हुए इन पुलिसकर्मियों का कहना था कि हर बार वकीलों के दबाव में पुलिस की ही बलि क्यों चढ़ाई जाती है? वे कोई अपराधी नहीं थे, लेकिन अपनी ही फोर्स के खिलाफ उनका यह तरीका खाकी के अनुशासन को तार-तार कर रहा था।
सिस्टम के सीने में कोई दिल नहीं होता और पैरामिलिट्री या पुलिस जैसी ताकतों में ‘भावनाओं’ या ‘निजी दर्द’ के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ और सिर्फ ‘अनुशासन’ का कानून चलता है। दिल्ली पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के अधीन आती है। जैसे ही मुख्यालय पर पुलिसकर्मियों के धरने की खबर गृह मंत्रालय तक पहुंची, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के जरिए सख्त रुख अपनाया गया। वर्दी पहनकर बगावत करने और सीनियर अफसरों पर दबाव बनाने की सजा तुरंत मिली। ट्रांसफर रुकवाने गए ACP मनस्वी वशिष्ठ को गृह मंत्रालय के निर्देश पर सीधे सस्पेंड (निलंबित) कर दिया गया। विभागीय नियमों के तहत, ड्यूटी पर रहते हुए किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ‘कंडक्ट रूल्स’ का सबसे गंभीर उल्लंघन है। एक झटके में एक अफसर का शानदार करियर, उसकी सालों की मेहनत और साख सब ‘ज़ीरो’ हो गई। यह पहली बार नहीं है जब दिल्ली में पुलिस और वकील आमने-सामने आए हों। साल 2019 का तीस हजारी कोर्ट परिसर का वो नजारा देश भूला नहीं है, जब पार्किंग विवाद को लेकर पुलिस और वकीलों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, गाड़ियां फूंकी गई थीं और तत्कालीन पुलिस कमिश्नर को जवानों के भारी विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अतीत में ऐसे मामलों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि समाज के दो सबसे जिम्मेदार स्तंभों—कानून के रक्षक (पुलिस) और कानून के जानकार (वकील)—के बीच इस तरह का टकराव लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है।
इस पूरे घटनाक्रम ने देश के सामने कई गंभीर सवाल छोड़ दिए हैं। क्या पुलिसवालों के सीने में दिल नहीं होता? क्या हर बार भीड़ या किसी मजबूत संगठन के दबाव में आकर केवल ग्राउंड पर काम करने वाले अफसरों की ही बलि चढ़ाई जानी चाहिए? या फिर दूसरी तरफ, वर्दी की हनक में आकर किसी नागरिक पर सर्विस रिवॉल्वर तान देना और फिर हेडक्वार्टर पर जाकर धरना देना कानून की मर्यादा को पूरी तरह खत्म करना था? तनाव, काम का बोझ और ऊपर से राजनीतिक-प्रशासनिक दबाव मिलकर हमारी पुलिस व्यवस्था को अंदर से खोखला कर रहे हैं। आज चुप मत रहिए, सिस्टम की इस व्यवस्था और पुलिस के इस अनुशासन पर आपकी क्या राय है?
