पहचान का संकट: ‘भूमिहार’ या ‘ब्राह्मण’? उठी पहचान बहाली की मांग

बिहार की सामाजिक और राजनीतिक चेतना में एक बार फिर पारंपरिक पहचान और सरकारी दस्तावेजों के अंतर्विरोधों को लेकर बहस तेज हो गई है।

समाज के भीतर अपनी ऐतिहासिक और पैतृक विरासत को लेकर एक गहरा असंतोष उभर रहा है। बुद्धिजीवियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक बड़े वर्ग का मानना है कि वर्तमान में प्रचलित ‘जातिय संज्ञा’ वास्तविक ऐतिहासिक पहचान को धूमिल कर रही है। इस असंतोष की मुख्य वजह राजनीतिक द्वेष, प्रशासनिक अनदेखी और स्वयं समाज की अपने गौरव के प्रति अज्ञानता को माना जा रहा है।

ऐतिहासिक सर्वेक्षणों और भूमि राजस्व अभिलेखों के दावे
इस विमर्श को हवा देने वाले जानकारों का तर्क है कि पिछले दो सौ वर्षों के सामाजिक और प्रशासनिक इतिहास में इस समुदाय की पहचान केवल ‘भूमिहार’ के रूप में नहीं थी। ऐतिहासिक साक्ष्यों और ब्रिटिश काल से चले आ रहे भूमि राजस्व विभाग (Land Revenue Department) के अभिलेखों के साथ-साथ पिछले डेढ़ सौ वर्षों के विभिन्न जातीय सर्वेक्षणों की रिपोर्टों का हवाला दिया जा रहा है। इन दस्तावेजों के अनुसार, इस समुदाय को आधिकारिक तौर पर ‘बाभन’ या ‘भूमिहार ब्राह्मण’ के रूप में दर्ज किया गया था। विशेषज्ञों का कहना है कि व्याकरण और सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण से ‘भूमिहार’ शब्द किसी स्वतंत्र जाति का सूचक नहीं है, बल्कि यह एक कर्मवाचक या गुणवाचक संज्ञा है, जो भूमि से जुड़े होने या भू-स्वामित्व को दर्शाती है। मूल रूप से इस वर्ग की सामाजिक और वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत पहचान ‘ब्राह्मण’ की ही रही है।

आंचलिक प्रभाव और भाषाई बदलाव
रिपोर्टों के अनुसार, समय के साथ आंचलिक और क्षेत्रीय परिवेश के प्रभाव के कारण बोलचाल की भाषा में ‘भूमिहार’ शब्द अत्यधिक प्रचलित हो गया। धीरे-धीरे इसे ही मुख्य पहचान मान लिया गया, जिससे इसकी मूल पहचान ओझल हो गई। इस संदर्भ में समाज के चिंतक अन्य ब्राह्मण उप-जातियों का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार शाकद्वीपीय (सकलद्वीपीय) या श्रोत्रिय (सरौती) जैसी संज्ञाएं भौगोलिक या कर्म आधारित विशिष्टताओं को दर्शाती हैं, ठीक उसी तरह ‘भूमिहार ब्राह्मण’ भी ब्राह्मण वर्ण के भीतर एक विशिष्ट पहचान को रेखांकित करता है। वर्ण और जाति व्यवस्था के इतिहास में कान्यकुब्ज ब्राह्मण, सरयूपारीण ब्राह्मण, गौड़ ब्राह्मण और पंचगौड़ ब्राह्मण जैसी अनेक श्रेणियां मौजूद हैं, जो अपनी क्षेत्रीय और ऐतिहासिक पहचान को बनाए हुए हैं। इसी तर्ज पर इस वर्ग के लिए भी ‘भूमिहार ब्राह्मण’ ही तार्किक और ऐतिहासिक रूप से सही संज्ञा मानी जा रही है।

राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर समझौते के आरोप
इस पूरे विवाद में सबसे गंभीर आरोप राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही (Bureaucracy) पर लग रहे हैं। समाज के भीतर से यह आवाज उठ रही है कि मुट्ठी भर स्वार्थी राजनेताओं और शीर्ष पदों पर बैठे कुछ नौकरशाहों ने अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों के चलते समुदाय के इस ऐतिहासिक गौरव के साथ समझौता कर लिया। आलोचकों का कहना है कि आधुनिक जीवनशैली और बदलते सामाजिक ताने-बाने के कारण भले ही नई पीढ़ी में अंतर्जातीय विवाहों का चलन बढ़ा हो और सामाजिक बंधन शिथिल हुए हों, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं होना चाहिए कि समाज अपनी गौरवशाली पैतृक विरासत और पूर्वजों की पहचान को ही विस्मृत कर दे।

बिहार विधानसभा में चर्चा और राजनीतिक दबाव
विश्वस्त सूत्रों और राजनीतिक गलियारों से मिली खबरों के अनुसार, कुछ समय पहले बिहार विधानसभा के भीतर भी इस संवेदनशील विषय पर चर्चा शुरू करने की कोशिश की गई थी। सदन में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया था ताकि सरकारी स्तर पर नामकरण और पहचान में सुधार किया जा सके। हालांकि, इस चर्चा को आगे बढ़ने से पहले ही दबा दिया गया। आरोप है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के शीर्ष कमान और आलाकमानों ने अपने विधायकों और नेताओं को इस मुद्दे पर चुप रहने की हिदायत दी, जिसके चलते यह महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा विधायी विमर्श का हिस्सा नहीं बन सका।

आंदोलन और बैठक की रूपरेखा: जनसमर्थन की अपील
विधानसभा में आवाज दबाए जाने और प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस पहल न होने से नाराज सामाजिक संगठनों ने अब इस लड़ाई को सीधे धरातल पर ले जाने का मन बना लिया है। समुदाय को एकजुट करने और अपनी ऐतिहासिक पहचान की बहाली के लिए सड़कों पर उतरने की रणनीति तैयार की जा रही है। आंदोलन की रूपरेखा तय करने और भविष्य के कदमों पर आम सहमति बनाने के लिए एक व्यापक प्रांतीय बैठक बुलाने की तैयारी है। इसके लिए सोशल मीडिया और विभिन्न डिजिटल माध्यमों से समाज के हर वर्ग—विशेषकर युवाओं और बुद्धिजीवियों—से उनकी स्पष्ट राय, सहमति अथवा असहमति मांगी जा रही है। आयोजकों का स्पष्ट कहना है कि इस गंभीर विषय पर मौन रहना समाज के हित में नहीं है। पैतृक विरासत और आने वाली पीढ़ियों के अस्तित्व से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर लोकतांत्रिक तरीके से विचार-विमर्श करना और सक्रिय भागीदारी निभाना समय की मांग बन चुका है।

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