लो जी अब lic भी बेचेगा अपनी हिस्सेदारी। SEBI के नियमों के अनुसार, सरकार को मई, 2027 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी में 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी और बेचनी होगी।अगले वित्त वर्ष आ सकता है FPO.
सरकार अगले वित्त वर्ष में अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (FPO) के माध्यम से बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) में अपनी हिस्सेदारी और घटाने पर विचार कर रही है। वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने सोमवार को ये जानकारी दी। वर्तमान में, भारतीय जीवन बीमा निगम में सरकार की 96.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। सरकार ने मई, 2022 में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के माध्यम से 902-949 रुपये प्रति शेयर के प्राइस रेंज में कंपनी में 3.5 प्रतिशत हिस्सेदारी बेची थी। इस शेयर बिक्री से सरकार को करीब 21,000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे।
LIC के पास 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता
नागराजू ने कहा, “एलआईसी के सार्वजनिक निर्गम को धीरे-धीरे लाना होगा। हमने दीपम (निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग) से एलआईसी में सरकार की हिस्सेदारी कम करने की संभावनाओं को देखने के लिए कहा है। अगर सभी मंजूरियां मिल जाती हैं और बाजार की स्थिति अनुकूल रहती है, तो अगले वित्त वर्ष में एलआईसी का एफपीओ आ सकता है।” भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के नियमों के अनुसार, सरकार को मई, 2027 तक इस सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी में 10 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता की अनिवार्यता को पूरा करने के लिए अपनी 6.5 प्रतिशत हिस्सेदारी और बेचनी होगी। हिस्सेदारी बिक्री की मात्रा, कीमत और समय के बारे में सही समय पर फैसला लिया जाएगा।
5.08 लाख करोड़ रुपये है LIC का मौजूदा मार्केट कैप
LIC का मौजूदा मार्केट कैप लगभग 5.08 लाख करोड़ रुपये है और सोमवार को BSE पर इसके शेयर 0.61 प्रतिशत (4.90 रुपये) की बढ़त के साथ 803.75 रुपये पर बंद हुए थे। वित्तीय मोर्चे पर, इस बीमा कंपनी ने सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में 32 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 10,053 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 7621 करोड़ रुपये दर्ज किया गया था। लाभ में बढ़ोतरी का कारण कम कमीशन खर्च बताया गया। कंपनी के वित्तीय नतीजों के अनुसार, सितंबर 2025 तिमाही में एलआईसी की कुल आय बढ़कर 2,39,614 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 2,29,620 करोड़ रुपये थी।
